ब्रेकिंग न्यूज ! नागरिकता संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ! अब क्या होगा CAA बिल का ???

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और इस वक्त एक और मामला जो की सुप्रीम कोर्ट में वो आपको बता दें नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस अरे किया गया है और यहाँ पर आपको बता दें कि साठ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है इस मामले में केंद्र सरकार को जिसने ये कानून पास किया है उसपर नोटिस जारी किया है करते है कानूनी निर्देश के बारे में हम आप जान लेंगे लेकिन उससे पहले एक और केस पर सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में सात याचिकाएं दाखिल की गई थी जो नया कानून बनाया उसके विरोध में यहाँ पर केंद्र सरकार को जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कह रहे हैं कि इस बात को स्टे नहीं किया जा सकता है जिसका हमें देखना होगा कि क्या आप पर स्टे दिया जा सकता है क्योंकि वे साठ याचिका यहाँ पर आई है ये सभी इसके ख़िलाफ़ हैं शिपमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ है और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसको हटाया जाना चाहिए लेकिन

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अभी इस पर सुनवाई शुरू हुई है कुछ और जो बिंदु है इस पर अलग अलग उस पर एजी भी इस पर जब अब देंगे और जो याचिकाकर्ता हैं वो भी इस पर आगे करेंगे लेकिन कुल मिलाकर अभी स्पष्ट की मांग की जा रही है सात साठ वें या याचिकाएं माफी मांगी आपको रोक नहीं है यहाँ पर आशीष भार्गव और भी डिटेल भेज रहे जिससे सुप्रीम कोर्ट जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा और क्या कुछ बताया जा रहा है आशीष की तरफ से अंदर सुप्रीम कोर्ट में है आप दर्शकों को बताएं अंदर से भेजी है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि क्या आग पर सेट किया जा सकता है जनवरी के दूसरे हफ्ते में इस पर सुनवाई होगी काफी लंबा चौड़ा ये मामला है और इसलिए यहाँ पर लंबी सुनवाई की जरूरत होगी और इसलिए यहा पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आगे इस पर सुनवाई होगी तो उसमें फिलहाल एक नोटिस किया गया है नोटिस का आप जो है वो यहाँ पर आएगा और उसके बाद ही सुनवाई आगे चलेगी आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट दिसंबर में ठंड में बंद भी होता है कुछ दिन के लिए उसके बाद यहाँ पर आगे दे दिया जाएगा और इस पर आगे सुनवाई चलेगी जाए जी तो कदम ने यहाँ पर अभिषेक हमने देखा है कि लगातार इस कानून का विरोध है कई राज्यों कदल कर रहे हैं यहाँ तक कि हमने देखा था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कहा था

कि राज्य में लागू नहीं होने देंगे केरल के मुख्यमंत्री ने कहा था और यह जो है गृह मंत्रालय के सूत्रों की तरफ से कहा गया था कि ये संघीय कानून है समय राज्यों के लिए बाध्यकारी होता है ये तमाम याचिकाएं जो है सात याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो यह मामला जो इतना जल्दी ठंडा होता नहीं दिख रहा विशेष कारण

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